एक्ट में सजायाफ्ता जन प्रतिनिधि स्वत: अपात्र का प्रावधान है : सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से प्रावधान से प्रभावित नहीं है और अदालत चुनौती पर विचार नहीं करेगी।
पीठ ने टिप्पणी की, "आप कैसे प्रभावित हैं? जब आप सजा के कारण अयोग्य ठहराए जाते हैं तो यहां आएं। अभी नहीं। या तो वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे। हम केवल पीड़ित व्यक्ति को सुनेंगे।" इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।
याचिका इस तथ्य में महत्वपूर्ण है कि यह ऐसे समय में दायर की गई थी जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत के फैसले के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसमें उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया गया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
पीएचडी स्कॉलर और सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन की याचिका में कहा गया है कि धारा 8(3) संविधान के अधिकारातीत है चूंकि यह संसद के एक निर्वाचित सदस्य (सांसद) या विधान सभा के सदस्य (विधायक) के मुक्त भाषण पर अंकुश लगाता है और कानून निर्माताओं को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा उनके कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने से रोकता है।

1951 के अधिनियम की धारा 8(3) इस प्रकार है:
(3) किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति और दो साल से कम की कैद की सजा [उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के अलावा] ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य होगा और अपनी रिहाई के बाद से छह साल की एक और अवधि के लिए अयोग्य बना रहेगा।
अधिवक्ता दीपक प्रकाश के माध्यम से दायर याचिका और अधिवक्ता श्रीराम परक्कट द्वारा तैयार की गई याचिका में कहा गया है कि धारा 8 (3) 1951 की धारा 8, धारा 8ए, 9, 9ए, 10 और 10ए और 11 की उप-धारा (1) के विपरीत है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि 1951 के अधिनियम के अध्याय III के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय प्रकृति, गंभीरता, भूमिका, नैतिक अधमता और अभियुक्त की भूमिका जैसे कारकों की जांच की जानी चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि 1951 के अधिनियम की धारा 8 के उप खंड (1) में स्पष्ट रूप से अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सांसदों की अयोग्यता के लिए अपराधों को वर्गीकृत किया गया है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि 1951 के उक्त अधिनियम को निर्धारित करते समय विधायिका का इरादा निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य ठहराना था, जो एक गंभीर / जघन्य अपराध करने पर अदालतों द्वारा दोषी ठहराया जाता है और इसलिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
मुरलीधरन ने आगे तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस के फैसले, जिसने अधिनियम की धारा 8(4) को रद्द कर दिया था, का दुरुपयोग किया जा रहा है।
धारा 8(4) ने सजायाफ्ता विधायकों को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए तीन महीने का समय प्रदान किया, जिससे तत्काल अयोग्यता को रोक दिया गया।