क्या खास है कमलनाथ में

विकल्प शर्मा : भोपाल : बात 1998 की है. मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उपचुनाव के जरिए सदन में प्रवेश के लिए रायगढ़ जिले में खरसिया विधानसभा क्षेत्र को चुना था जो अब छत्तीसगढ़ में है. उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए अर्जुन सिंह ने छिंदवाड़ा जिले के जनस्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चुनकर उनका तबादला खरसिया कर दिया था ताकि उपचुनाव से पहले वहां रुकी पड़ी सभी परियोजनाओं का काम फटाफट पूरा करा दिया जाए. अर्जुन सिंह को पता था कि उस समय छिंदवाड़ा से दो बार के सांसद कमलनाथ ने प्रदेश के सबसे अच्छे अधिकारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त कर रखा था. अर्जुन सिंह ने उस उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार दिलीप सिंह जुदेव को हरा दिया. अब 2018-19 में लौट आते हैं. प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री के सामने बेहतरीन अधिकारियों की टीम की पहचान करने की चुनौती है. पहली बार प्रदेश की राजनीति में कदम रखने वाले कमलनाथ के सामने पार्टी के बड़े वादों को पूरा करने के लिए केवल अच्छा प्रशासन देने की ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कामयाबी दिलाने की भी कड़ी चुनौती है. चुनौतियां किस तरह की है और कमलनाथ उनका सामना कैसे कर रहे है ? पहली चुनौती तो राजनीतिक कठिनाइयों की है. अपने केवल 114 विधायकों और कांग्रेस से बगावत करके बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए चार विधायकों के अलावा बसपा के दो और सपा के एक विधायक के समर्थन को मिलाकर 121 विधायकों के साथ 230 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार के पास बहुत मामूली बहुमत है. ग्वालियर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक पूर्व मंत्री निर्दलीय विधायकों और कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क बनाकर उन्हें इस्तीफा देने के लिए राजी करने की कोशिश में है ताकि उनकी सीटें खाली होने पर वहां दोबारा उपचुनाव कराए जाए. भाजपा को उम्मीद है कि ऐसा होने पर पार्टी उपचुनावों में जीत हासिल करके बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है. हांलाकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि कमलनाथ ऐसे व्यक्ति हैं जो मामूली बहुमत के बावजूद सरकार चलाने की क्षमता रखते हैं. फिर भी मुख्यमंत्री को हर वक्त विधायकों की संख्या को लेकर चौकन्ना रहना होगा, खासकर विधानसभा सत्रों के दौरान, जब भाजपा अपने 109 विधायकों के साथ एक ताकतवर विपक्ष के रूप में सामने खड़ी होगी. कैबिनेट का गठन और मंत्रालयों का आवंटन बहुत कठिन काम साबित हुआ है क्योंकि मंत्रालयों के आवंटन को लेकर विधायकों से बातचीत करने में सामान्य से कहीं ज्यादा समय लग गया था. हालांकि यह काम अब पूरा हो गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक-ठाक हो चुका है. मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ ऐसे मंत्रियों के साथ काम करेंगे जिन्हें कैबिनेट में जगह देने का निर्णय अकेले उनका नहीं रहा है. भाजपा के पास राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें हैं. 2019 में कांग्रेस की योजना इस संख्या को अधिक से अधिक घटाने और अपने लिए कम से कम 15 सीटें जीतने की है. विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिस तरह से कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी, उसे देखते हुए यह काम आसान नहीं होगा लेकिन मुख्यमंत्री पहले ही इस काम पर लग गए हैं. वे लोकसभा चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों से बातचीत शुरू कर चुके हैं और अनारक्षित सीटों पर ज्यादा से ज्यादा ओबीसी उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं. लोकसभा चुनावों की योजना को लेकर कमलनाथ कितने गंभीर हैं, यह इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि पार्टी को चंदा देने वाले संभावित लोगों पर विधानसभा चुनावों में एक सीमा से अधिक दबाव नहीं डाला गया था क्योंकि पार्टी के नेतृत्व का मानना था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के धनबल का सामना करने के लिए इन लोगों की दोबारा जरूरत पडे़गी. इसके अलांवा , राज्य की राजनीति में यह कमलनाथ का पहला कार्यकाल है. केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके पास काफी अनुभव है लेकिन केंद्र में मंत्रालय चलाने और राज्य में सरकार चलाने में बहुत अंतर होता है. एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कहते है, ‘‘केंद्र के स्तर पर मंत्री के पास काम करने के लिए सचिव और संयुक्त सचिवों की पूरी जमात होती है लेकिन राज्य के स्तर पर विभागीय सचिव से नीचे का स्तर उतना सक्षम नहीं होता है जैसा कि केंद्र में होता है.’’इसके अलावा राज्य में जिला कलेक्टर और राज्य की राजधानी में बाबुओं की पूरी लंबी-चौड़ी फौज होती है जिनके कामकाज पर हर समय नजर रखने की जरूरत होती है. केंद्रीय मंत्री के तौर पर कमलनाथ को परिणाम देने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो नौकरशाहों से काम लेना जानते थे. भोपाल में अधिकारी इस बात से खुश दिखाई देते है कि अब उन्हीं का राज चलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री और 28 में 8 मंत्रियों को छोड़कर बाकियों के पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है. इसलिए मुख्यमंत्री को तमाम मंत्रालयों पर करीब से नजर रखनी होगी, भले ही वे यह घोषणा कर चुके है कि सभी मंत्री अपने-अपने विभागों के कामकाज के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होंगे. नौकरशाही के खुश होने की एक और वजह यह है कि कमलनाथ ने तबादलों और नियुक्तियों के माध्यम से कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश नहीं की है. केवल उन्हीं कलेक्टरों को बदला गया है जिन्हें पार्टी नेताओं की फीडबैक के मुताबिक, चुनावों के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रति दुर्भावना से काम करते हुए पाया गया था. कमलनाथ के साथ पहले काम कर चुके एक अन्य प्रशासनिक अधिकारी कहते है, ‘‘राज्य के कामकाज में अक्सर चीजों की बहुत बारीकियों पर ध्यान देना होता है जबकि केंद्र में ऐसा नही होता. कमलनाथ बहुत बारीकियों में नहीं जाते है, लेकिन उन्हें यहां अपना तरीका जल्दी ही बदलना होगा.’’ बहरहाल, मुख्यमंत्री लोगों के साथ बातचीत में बहुत सूक्ष्मता से जानकारियां लेते हैं. एक प्रशासनिक अधिकारी उनके कार्यालय में जब उनसे मिलने गया तो यह देखकर चकित रह गया कि वे एग्जीक्यूटिव रिकार्ड शीट के साथ बैठे हुए थे. इस शीट में अधिकारियों की नियुक्तियों की पूरी सूची होती है. वे किसी सीईओ की तरह संभावित अधिकारी से पूछते है, ‘‘तो आपकी विशेष योग्यता क्या है और आप उसका इस्तेमाल कहां कर सकते हैं ? इसके अलावा अपने पूर्ववर्ती और हमेशा कहीं जाने की जल्दबाजी में रहने वाले शिवराज सिंह चौहान के विपरीत कमलनाथ लोगों के लिए निर्धारित 15 मिनट के समय में पूरी तल्लीनता से बात सुनते हैं. कमलनाथ और चौहान में एक बात जरूर समान है, और वह यह है कि वे बहुत कम देर के लिए सोते हैं और अल्पाहारी हैं. मुख्यमंत्री के सचिवालय में काम कर चुके एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कहते है, ‘‘मुख्यमंत्री को हमेशा व्यस्त रहना होता है और केंद्रीय मंत्री के मुकाबले उसे ज्यादा देर तक काम करना होता है, क्योंकि उसे राजनैतिक और प्रशासनिक दोनों ही मोर्चा पर फैसले लेने होते हैं. केन्द्रीय मंत्री के मामले में राजनैतिक फैसले लेने का काम मुख्य रूप से प्रधानमंत्री का होता है.’’ प्रशासनिक मोर्चे पर कमलनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों की कर्जमाफी को सफलता से लागू करने की है लेकिन उसका फायदा किसे मिलेगा, इस विषय पर काम करने की जरूरत है अगर इस बारे में स्पष्टता नही हो पाई तो लोकसभा में कांग्रेस को नुक्सान उठाना पड़ सकता है. कमलनाथ जिस दिन मुख्यमंत्री घोषित किए गए थे उसी दिन उन्होने कहा था ‘‘हम घोषणा पत्र में उल्लिखित हर वादे का सम्मान करेंगे’’ जमीन के टुकड़े होने और उपज का उचित मूल्य न मिलने से किसान पहले से ही पेरशान है और उन्हें आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता है. कृषि के इस संकट का समाधान कर्जमाफी जैसे उपायों से नही किया जा सकता. इसके स्थायी समाधान के लिए कृषि के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश और आबादी को इससे जुड़े दुसरे क्षेत्रों में मोड़ने की जरूरत है. करीब 80 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने वाली इस कर्जमाफी से सरकारी खजाने पर 56,000 करोड़ रुपये का बोझ पडने का अनुमान है. इसे देखते हुए शंका जाहिर की जा रही है कि कांग्रेस सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर डाले बिना कैसे यह बोझ उठा पाएगी. 2018-19 में राज्य का बजट करीब 2,04,642 करोड़ रुपये का है, जबकि कुल राजस्व अनुमानित 1,55,000 करोड़ रुपये है. राज्य को टैक्स से सालाना 55,000 करोड़ रुपये की कमाई होती थी, जो संशोधनो के बाद घटकर 45,000 करोड़ रुपये हो गई है. राज्य सरकार को उधार के तौर पर 1,92,000 करोड़ रुपये लेने पड़ रहे हैं. फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट ऐक्ट 2003 के तहत अब और उधार लेने की सीमा में कटौती हो चुकी है. कांगे्रस के कई अन्य वादे भी आर्थिक प्रभाव डालने वाले हैं. जैसे कि किसानों के बिजली के बिल को आधा करना, बेरोजगारों को 4,000 रुपये प्रति माह का भत्ता और पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की कीमतों को कम करना. पार्टी ने लड़कियों की शादी के समय 51,000 रुपये देने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रतिमाह 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का भी वादा किया था. कमलनाथ को कानून और व्यवस्था के मोर्चें पर भी काम करना होगा. मध्य प्रदेश के नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की ओर से निकाली गई क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2016 के मुताबिक, प्रदेश में बलात्कार के 4,882 मामले दर्ज हुए जो कि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं. एससी और एसटी के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में भी प्रदेश का रिकार्ड अच्छा नही है. अप्रेल 2018 में उत्तरी मध्य प्रदेश में दलित आंदोलन के दौरान हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राज्य सरकार के मेंटर के रूप में दिलचस्प भूमिका निभा रहे हैं. वे कमलनाथ को संगठन की भावनाओं से अवगत कराने वाले शख्स के तौर पर काम कर रहे हैं. कमलनाथ को भी यह पता है कि कांग्रेस संगठन पर दिग्विजय की पकड़ कितनी गहरी है. दोनों का साथ पुराना है. दिग्विजय सिंह के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान कमलनाथ उनके सबसे बड़े मददगार रहे. खासकर तब जब अर्जुन सिंह ने कांग्रेस छोड़कर तिवारी कांग्रेस का दामन थामा था और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की धमकी दी थी. चुनौतियों का सामना करने में दोनों का साथ पुराना है. नई सरकार के कुछ फैसलों ने विवाद को जन्म दिया है. जैसे कि मंत्रालय में कर्मचारियों का वंदे मातरम गाना बंद करना और उसे दोबारा मीसा बंदियों को अब तक मिलने वाली 25,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन को बंद करना उनमें शामिल है. कमलनाथ के लिए यह भी एक चुनौती है कि वे अपने फैसलों पर कदम वापस खींचने की जगह उन पर कायम रहें. कदम पीछे खींचने से भाजपा को ताकत मिलेगी. कुछ तबादलों के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था, ‘‘फैसले लिए जा रहे हैं और फिर उन्हें वापस लिया जा रहा है. यही साफ नही है कि सरकार कौन चला रहा है.’’ मुख्यमंत्री की एक प्राथमिकता मरणासन्न औद्योगिक क्षेत्र को फिर से पुनर्जीवित करने की होगी. इसके अलावा रोजगार का सृजन भी तात्कालिक चुनौती है. पूर्व की भाजपा सरकार ने निवेश के कई सम्मेलनों का आयोजन किया था जिसमें नामी-गिरामी उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया था लेकिन केवल कपड़ा क्षेत्र को छोड़कर निवेश में किसी तरह की वृद्धि नही दिखाई दी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चौहान के निर्वाचन क्षेत्र बुधनी में वर्धमान और ट्रइडेंट के प्लांट लगे थे. वाणिज्य मंत्री के तौर पर कमलनाथ का अनुभव और छिंदवाड़ा में उद्योगों को आकर्षित करने की योग्यता उनके काम आ सकती है.