सी बी आई को जांच की मंजूरी
दिल्ली की आप सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शराब नीति का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक और मामले ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने दिल्ली परिवहन निगम की 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत को सीबीआई को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. एक अधिकारिक बयान के अनुसार, एलजी सेक्रेटेरियट ऑफिस को इस मामले में शिकायत मिली थी.
पिछले दिनों सीबीआई ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और उनके दूसरे ठिकानों पर तलाशी ली थी. इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं. भाजपा, दिल्ली सरकार पर न केवल शराब नीति, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है.
सूत्रों के अनुसार पिछले महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भाजपा दिल्ली में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है. केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने 800 करोड़ रुपये रखे हैं. यहां तक कि केजरीवाल ने विधानसभा में एक शक्ति परीक्षण भी किया था, केजरीवाल ने कहा था कि यह एक संदेश था कि सरकार को गिराने का प्रयास विफल हो गया है.