राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के अंतर्गत एफआइआर सहित अन्य पुराने रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए है। शर्मा सचिवालय स्थित अपने कक्ष में सीसीटीएनएस की अपेक्स समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। मुख्य सचिव ने कहा कि सीसीटीएनएस कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसके अंतर्गत एफआइआर व अन्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज का कार्य पूर्ण होने से क्राईम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही, उन्होंने सीसीटीएनएस के अंतर्गत डाटा को आर्काइव करने के लिए भी पुलिस विभाग को नियम बनाने के निर्देश भी दिए। शर्मा ने गृह विभाग व पुलिस के अधिकारियों को सीसीटीएनएस से जुड़े लंबित विषयों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए, ताकि सिस्टम्स को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जा सके। इससे पहले पुलिस महानिरीक्षक एससीआरबी शरत कविराज ने मुख्य सचिव को वर्चुअल माध्यम से सीसीटीएनएस से संबंधित एजेण्डे पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह अभय कुमार, वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव जगवीर सिंह सहित पुलिस अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
काश्तकारों के लम्बित बीमा क्लेम का भी करें शीघ्र निस्तारण
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने निर्देश दिये कि काश्तकारों के लम्बित बीमा क्लेम के शीघ्र निस्तारण के लिए बीमा कम्पनियों से सम्पर्क कर किसानों को मुआवजा दिलवा कर उन्हें राहत प्रदान की जाए। शर्मा शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि खरीफ-2022 में फसल कटाई का ऑनलाइन रिकार्ड शतप्रतिशत होना चाहिए। इसके लिए कृषि अधिकारी अपने जिला कलक्टरों से समन्वय स्थापित करें। समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के आयुक्त कानाराम ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो में अब तक 16 हजार करोड़ के बीमा क्लेम वितरित किये जा चुके हैं। इस वर्ष खरीफ -2022 में लगभग 2.20 करोड़ की फसल बीमा पॉलिसियां सृजित की जा चुकी हैं। इस के अन्तर्गत 66 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मानसून के दोरान अतिवृष्टि से जल भराव के कारण जिन किसानों को फसल खराबे का नुकसान हुआ हैं। उनका सर्वे का कार्य भी जारी हैं। सर्वे उपरान्त किसानोें को फसल खराबे का उचित मुआवजा शीघ्र ही दिलवाया जायेगा। बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा भी उपस्थित थीं।