अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण : राजस्थान में सख्त कार्यवाही

अवैध खनन, भण्डारण और परिवहन के खिलाफ राजस्थान में सख्त कार्रवाई जारी है. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी तक 7569 मामले दर्ज कर बड़ी संख्या में वाहन, उपकरण व मशीन आदि जब्त करने के साथ ही 60 करोड़ रु. से अधिक का जुर्माना वसूला गया है. उन्होंने बताया कि पिछले चार से पांच दिन में ही जयपुर वृत में 45 वाहन जब्त कर 36 लाख 86 हजार से अधिक की राशि का जुर्माना वसूला गया है.

एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में वैध खनन को बढ़ावा देने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए गंभीर रहे हैं. इसके साथ ही खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया भी खनन क्षेत्र से अधिक से अधिक राजस्व संग्रहित करने पर जोर देते रहे हैं. राज्य का माइंस विभाग अवैध खनन गतिविधियों के प्रति गंभीर है. प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के 7569 मामलों में कार्यवाही करते हुए वाहनों, उपकरणों आदि की जब्ती के साथ ही 776 प्रथम सूचना रिपार्ट संबंधित पुलिस थानों में कराई जा चुकी है. उन्होंने बताया कि राज्य भर में की जा रही कार्यवाही के चलते प्रदेश में 60 करोड़ 98 लाख 40 हजार रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रुप में वसूल कर राजकोष मेें जमा कराई गई है. निदेशक माइंस केबी पण्डया ने बताया कि अधिकारियों को अबैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्ती से कार्यवाही के निर्देशों के साथ ही रात्रिकालीन गश्त जारी रखने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि नियमित मोनेटरिंग के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं.

जयपुर वृत में चार पांच दिनों में 50 कार्यवाही कर 42 लाख से अधिक की वसूली हुई है. जयपुर वृत में एसएमई प्रताप मीणा, उदयपुर संभाग में अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के निर्देशन में सख्ती से कार्यवाही की जा रही है. जयपुर सतर्कता में केसी गोयल के नेतृत्व में कार्यवाही जारी है. श्री मीणा ने बताया कि पिछले चार पांच दिनों में टोंक में एएमई संजय शर्मा और जयपुर में एमई कृष्ण शर्मा की टीम से सर्वाधिक कार्यवाही की है. इसके साथ ही जयपुर एसएमई सतर्कता केसी गोयल द्वारा जयपुर और दौसा में दो दिनों में चार वाहन जब्त कर पांच लाख रुपए से अधिक की वसूली की गई है. उदयपुर में अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के नेतृत्व में कार्यवाही की जा रही है. इसी तरह से प्रदेश के अन्य स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 198 प्रकरणों में एक करोड़ से अधिक की राशि वसूल की गई है.