हिमाचल प्रदेश लोकमित्र संचालक महासंघ की राज्य स्तरीय वर्चुअल बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जिसमे अहम मुद्दा हिमाचल सरकार और सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया सर्विसेज लिमेटेड के द्वारा सबसे पहले पोस्ट ऑफिस उसके बाद बैंक मित्र/ बैंक सखी और अब डिपू होल्डर को लोकमित्र केन्द्र के सेवाएँ देने की बात कही गई. इस बात पर सभी सदस्यों व प्रदेश के सभी लोकमित्र संचालको ने कड़ा विरोध जताया है. सभी लोकमित्र संचालकों का कहना है कि हिमाचल सरकार और सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया सर्विसेज लिमेटेड के साथ मिलकर सभी लोकमित्र संचालकों के भविष्य के साथ बहुत खिलबाड़ कर रही है.
लोकमित्र संचालकों ने 2008 से दिन रात एक कर जनता की सेवा कर लोकमित्र के नाम को शिखर पर पहुंचाया है. घर घर जाकर जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में भरसक प्रयास किए हैं. covid जैसी वैश्विक महामारी में जहाँ सभी लोकमित्र संचालकों ने अपनी सेवाएँ देकर अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए लोकमित्र संचालक सम्मान के हकदार हैं. वहीं आज सरकार के इस फैसले से सभी लोकमित्र संचालकों को बेरोजगार करने का निर्णय बहुत ही निंदनीय हैं. यदि प्रदेश सरकार लोकमित्र संचालकों के साथ इसी तरह सौतेला व्यवहार करती है तो लोकमित्र संचालक महासंघ हिoप्रo इसके लिए अदालत का रुख भी अपना सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो इस निर्णय का विरोध करने के लिए एक महा आन्दोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी.
आज हिमाचल में लगभग 6500 से अधिक लोकमित्र केन्द्र संचालक अपनी सेवाएँ दिन रात दे रहे हैं और अपनी एक पहचान बनाई है. आज हर गाँव में हर व्यक्ति और हर वर्ग के लोगों के साथ लोकमित्र संचालकों का एक सामाजिक और व्यवहारिक रिश्ता बन चूका है. सरकार अपने इस फैसले पर पुनः विचार करें और इस फैसले को वापिस लिया जाये अपनी मांगों को लेकर इससे पहले भी प्रदेश लोकमित्र संचालक महासंघ मुख्यमंत्री महोदय से कई बार मिल चुका है पर उनकी तरफ से आज तक कोई भी सार्थक जवाब नहीं आ पाया है. महासंघ लिखित तौर पर भी सरकार के सामने अपनी समस्याओं को कई बार रख चुका है. प्रदेश के सभी लोक मित्र संचालकों ने कहा है कि यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो वह सही समय पर अपना जवाब भी दे देगी. जहां एक तरफ सरकार डिपू संचालकों को सीएससी आईडी देने की बात कर रही है वहीं दूसरी तरफ लोगों को डिपू आवंटन की बात भी कर रही है. कहीं न कहीं सरकार डिपू संचालकों और लोकमित्र संचालकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है जो कि किसी भी हद तक सही नहीं है. यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो वह सड़कों पर उतर कर विरोध करने में भी पीछे नहीं हटेगी.
इस बैठक में प्रदेश स्तर के सलाहकार मस्तराम, प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन भारद्वाज व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमराज, दिलबर और रामकिशन आदि लोक मित्र केंद्र संचालकों के साथ उपस्थित थे यहां जिला बिलासपुर के लोकमित्र केंद्रों की बातों को नजर में रखते हुए निर्णय लिया गया. इस निर्णय के माध्यम से जिला बिलासपुर के प्रशासन को समय रहते अवगत करवाया जा रहा है.