पीएमओ ऑफिस ऑफ इंडिया द्वारा कार्यवाही का निर्देश दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश श्रमिक कॉलोनी के निवासियों को उनके आवासों का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जग रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशक को कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
श्रमिक कॉलोनी समिति, नैनी, प्रयागराज के सचिव विनय मिश्र ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि श्रमिक बस्तियों के आवासों का मालिकाना अधिकार दिए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समिति द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा गया था।
के द्वारा अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी श्रमिक कॉलोनियों के आवासों का मॉलिकाना हक देने तथा नैनी, प्रयागराज स्थित 42 वीं वाहिनी पीएसी को श्रमिक बस्ती से हटाए जाने के संबंध में कार्यवाही की याचना की गई थी।