किसान सभा और सीटू करेगी प्रदर्शन
सुरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार बिजली के क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए बेचैन है। केंद्र सरकार बिजली के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर यानी कि प्रीपेड मीटर लगाने के लिए फैसला ले चुकी है। जिसमें बिजली क्षेत्र में स्मार्ट मीटर से बिजली वितरण करने के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएंगे और बिजली बोर्ड के निजीकरण की यह शुरुआत होगी। बताया कि रेलवे ही आता है याद का सबसे सस्ता साधन है केंद्र सरकार रेलवे का भी निजीकरण कर रही है रेलवे स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों को भेजा जा रहा है
जिससे रेल यात्रा महंगी हो रही है। बताया कि किसान सभा और सीटू के तत्वाधान में देशभर में 3 नवंबर को रेलवे व बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वही मंडल मुख्यालय पौड़ी में भी सीटू और किसान सभा मिलकर कलेक्ट्रेट के समीप धरना प्रदर्शन करेगी