सेवानिवृत्त जजों कि सुविधाओं के मामले में सचिव व विशेष सचिव वित्त : इलाहाबाद हाईकोर्ट की हिरासत में

न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-IV की खंडपीठ ने कहा इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लाभ प्रदान करने का मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 229 के दायरे में नहीं आता है और न ही याचिकाकर्ताओं-एसोसिएशन द्वारा इस पर तर्क या दबाव डाला जा रहा है। पूरे हलफनामे के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी आदेश के किस हिस्से को वापस लेने का इरादा रखते हैं, बल्कि इसमें प्रार्थना की गई है कि पूरे आदेश को वापस लिया जाए, लेकिन, आदेश कैसे है, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। कुल मिलाकर आपत्तिजनक। दूसरे शब्दों में, आज जो हलफनामा दायर किया गया है, वह झूठा, भ्रामक और प्रत्याशित है, जो पूर्व दृष्टया आपराधिक अवमानना का गठन करता है। एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज इलाहाबाद व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया।

हाईकोर्ट ने कहा हलफनामे और उसमें किए गए अभिकथनों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के रुख ने रिट याचिका को एक विरोधात्मक मुकदमेबाजी तक सीमित कर दिया है। एक स्पष्ट रुख अपनाया गया है कि रिकॉल आवेदन को आपत्ति जताने वाली रिट याचिका के जवाबी हलफनामे के रूप में लिया जाना चाहिए, विशेष रूप से, उच्च न्यायालय द्वारा अग्रेषित नियमों / दिशानिर्देशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। वापस बुलाए जाने के आदेश के अनुसार पहले भी वही स्टैंड लिया गया था, लेकिन, विशिष्ट प्रश्न पर, वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें 2018 में पहले से जारी सरकारी आदेश में कोई आपत्ति नहीं है, या तो संशोधित या संशोधित किया गया है।

न्यायालय ने कहा विशिष्ट प्रश्न पर न्यायालय में उपस्थित अधिकारियों द्वारा अभिलेख का अवलोकन करने पर सूचित किया जाता है कि दिनांक 4 अप्रैल 2023 के आदेश के अनुसरण में मुख्य सचिव ने 13 अप्रैल 2023 को अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। महाधिवक्ता ने राय दी थी आदेश का पालन करने के लिए। इसके अलावा, विधि विभाग के कार्यालय ने 6 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रस्तावित सरकारी आदेश/संशोधन को वित्त विभाग की मंजूरी के लिए अग्रेषित किया था। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत नियम बनाने का नहीं है। इन तथ्यों को दबा दिया गया है। अधिकारियों के स्टैंड के अनुसार, विधि विभाग द्वारा प्रस्तुत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन के बाद ही मामला कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, हलफनामा न केवल झूठा है, बल्कि भ्रामक भी है क्योंकि हलफनामे में यह नहीं बताया गया है कि विधि विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं दी गई या इसे मंजूरी न देने का कारण क्या है, बल्कि, इस संबंध में तुच्छ मुद्दे उठाए गए हैं। सरकारी आदेश या संविधान के अनुच्छेद 229 के मुद्दे को अधिसूचित करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। शपथ पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विधि विभाग द्वारा प्रस्तावित शासनादेश को आज तक वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित क्यों नहीं किया गया। वित्त विभाग के अधिकारियों का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन नहीं किया जाएगा और अपने अति उत्साही दृष्टिकोण और अड़ियल रवैये के कारण बिना किसी वैध आधार के रिट न्यायालय के आदेश के अनुपालन का विरोध कर रहे हैं। आदेश पारित करने के बाद राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि हिरासत में लिए गए अधिकारियों को जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अनुरोध पर तय तारीख पर विचार किया जाएगा। इस मामले कि सुनवाई अब कल होगी|