साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं आमजन को साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना शीघ्र की जाएगी. इस दिशा में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. गृह विभाग ने इन थानों के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन एवं उपकरणों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है.
जयपुर में पहले से ही साइबर थाना कार्यरत है. शेष 32 राजस्व जिलों के लिए राज्य सरकार ने प्रति थाना 15 नए पदों के अनुसार कुल 480 नए पदों के सृजन की मंजूरी प्रदान की है. प्रत्येक थाने में उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, कानिस्टेबल चालक, सूचना सहायक एवं प्रोग्रामर/डाटा एनालिस्ट का एक-एक पद, पुलिस उप निरीक्षक के 3 पद, हैड कांस्टेबल के 2 पद तथा कानिस्टेबल के 5 पद स्वीकृत किए गए हैं. साथ ही इन नए थानों के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों एवं उपकरणों के लिए करीब 2 करोड़ 47 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है. इन थानों के संचालन के लिए गाइडलाइन भी तैयार कर ली गई है.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल ईको सिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा सुदृढ़ करने एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी तथा प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की थी. इस घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार ने मानवीय संसाधन एवं उपकरणों के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां गत दिनों जारी कर दी हैं. अब सभी जिलों में शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना संभव हो सकेगी.