पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने की मांग
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके सरकारी निवास पर मीडिया संवाद के दौरान मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी की ओर से पत्रकारों के उत्थान और भविष्य को लेकर कईं मांगे रखी।इस अवसर पर सी एम के मीडिया सचिव प्रवीन अत्रे भी मौजूद थे। इस दौरान चंडीगढ़ के अधिकांश चैनल, अखबार और मीडिया हाउस के पत्रकार भी मौजूद रहे।
चंद्रशेखर धरणी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से पत्रकारों की पेंशन राशि 30 हजार रुपए करने की मांग की। इसके साथ ही किसी परिवार में एक से अधिक पत्रकार होने पर सभी को सेवानिवृत्ति के बाद पैंशन का अधिकार देने की भी मांग की गई। क्योंकि किसी भी परिवार में यदि एक से अधिक सदस्य सरकारी नौकरी में हो या फिर राजनीति में हो, सभी को सरकार की ओर से उनके
सेवानिवृत्ति के बाद तय पूरी सुविधाएं दी जाती है और सभी को पेंशन तथा अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। इसलिए यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य मीडिया जगत से जुड़े हैं, तो उन्हें भी सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन समेत अन्य सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके साथ पत्रकार पर एफआईआर दर्ज होने की सूरत में उसकी मान्यता रद्द करने के अलावा अन्य सुविधाओं पर लगी रोक हटाने की भी मांग की गई।
धरणी ने कहा कि जब किसी अन्य व्यक्ति के मामले में सरकारी सुविधाएं खत्म करने के लिए उसे कम से कम 2 साल की सजा होने का प्रावधान है तो फिर पत्रकारों को लेकर सरकार का अलग रवैया क्यों है। इसलिए सरकार का चाहिए कि वह पत्रकारों के साथ भी अन्य सरकारी कर्मचारियों और नेताओं की तरह से बर्ताव करें। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर बोलते हुए उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।
लगातार इन मांगों को उठा रही मीडिया वेलविंग एसोसिएशन
संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने बताया की इससे पहले भी कई बार दिए ज्ञापनों में मीडिया व उनके परिवारों के लिए कैश लेस हैल्थ सुविधा शीघ्र लागू करने, मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन (रजि) को पंचकूला में मुख्यालय बनाने, प्रेस क्लब चंडीगढ़ की तर्ज पर भवन बनाने के लिए सस्ते दाम पर 500 गज (एक कैनाल) जगह उपलब्ध करवाए जाने, पत्रकारों को सस्ते दामों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि प्रजातन्त्र के तीन स्तम्भों की तरह को चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मीडिया के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा पूरे हरियाणा में की जाए। हरियाणा सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों में मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था को सरल करने के साथ ही पड़ोसी राज्य पंजाब व अन्य राज्यों की तर्ज पर संशोधन किया जाए।
किसी भी वेबमीडिया का मुख्यालय चाहे हरियाणा से बाहर हो, उन्हें भी मान्यता प्रदान की जाए। हरियाणा प्रेस मान्यता कमेटी तथा प्रेस रिलेशन कमेटी का पुर्न गठन किया जाए तथा मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के दो दो सदस्यों को उसमें शामिल किया जाए। मासिक मैगजीन व अखबारों की बन्द की गई एकराडिशन व्यवस्था सुदृढ़ कर पुनः शुरू की जाए।
धरणी ने इस मांग पत्र के माध्यम से मीडिया जगत की आर्थिक स्थिति को कमजोर बताते हुए सभी जिलों में 15 साल से अधिक सक्रिय पत्रकारों व उनके परिवारों के सहयोग के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने पर विचार करने, वेब/डिजिटल की एकराडिशन पॉलिसी को सरल करने तथा मुख्यालय हरियाणा से बाहर जालन्धर, नोएडा, दिल्ली या अन्य कहीं पर है को प्रिंट मीडिया की तरह मान्यता प्रदान करने का प्रावधान करने की मांग की।
पत्रकारों के लिए संघर्ष कर रही मीडिया वेलबिंग
मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन संस्था वास्तव में लगातार पत्रकारों के लिए संघर्ष कर रही है। सरकार के सामने समय-समय पर मीडिया से संबंधित नियमों में हुई त्रुटियों को लेकर पत्रकारों के सामने आ रही समस्याओं के बारे जानकारी देने की सदैव पहल की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार लगातार मीडिया के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है।
आम जनमानस की बात सरकार तक और सरकार की नीतियों के प्रति जागरूकता आम समाज तक फैलाने का काम मीडिया करता है और मुख्यमंत्री हमेशा मीडिया फ्रेंडली रहते हुए पत्रकारों का भला और उत्थान कैसे हो, इस पर गंभीर रहते हैं।
बिना पैसे लिए करवाएं लाखों के इंश्योरेंस
चद्रशेखर धरणी ने बताया कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की ओर से हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ राज्यों में 700 से अधिक पत्रकारों के 10-10 लाख के टर्म इंश्योरेंस और दुर्घटना क्लेम बीमा करवाए हैं। इसके लिए किसी भी पत्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया गया है, बल्कि एसोसिएशन की ओर से खुद अपने स्तर पर ये कार्य किया गया है।
इसके साथ ही एसोसिएशन की ओर से किसी भी पत्रकार के बीमार होने, अस्वस्थ होने और अस्पताल में भर्ती होने पर भी उसकी आर्थिक मदद की जाती है। ऐसा करने वाली वेलबिंग एकमात्र इकलौती संस्था है। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन लगातार पत्रकारों को संगठित कर उनकी भलाई के कार्य कर रही है।
मनोहर लाल का वादा पूरा करें मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात के दौरान वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता ने उनसे अनुरोध किया कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से हाउसिंग सोसाइटी बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दो पत्रकार संगठनों की सोसाइटी रजिस्टर्ड है। इसलिए उसी को गंभीरता से लेकर उसे लागू किया जाए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को साल में दो बार 4 फीसदी डीए देने की भी बात कही थी। उन्होंने उसे भी लागू करने की अपील की।
- वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक