नैनी श्रमिक कॉलोनी मालिकाना अधिकार आंदोलन शुरू होते ही कार्रवाई संबंधी कामयाबी मिली है। गबन और घोटाले के आरोपी पूर्व उप श्रम आयुक्त श्री राकेश द्विवेदी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है।
उप श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज क्षेत्र श्री राजेश मिश्र ने श्रमिक बस्ती समिति के सचिव विनय मिश्र को पत्र भेज कर यह जानकारी दी है।
यूपी श्रम आयुक्त राजेश मिश्र द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पूर्व उपश्रम आयुक्त श्री राकेश द्विवेदी के विरुद्ध शिकायत की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद करवाई प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
ज्ञातव्य है कि श्रमिक कॉलोनी के आवासों का मालिकाना अधिकार दिए जाने की मांग चल रही है। इस दौरान श्रमिक बस्ती से 42वीं वाहिनी पीएसी को हटाने के बजाय मजदूरों के उपयोग में आने वाले मानस पार्क, राजकीय श्रम हितकारी केंद्र, बच्चों के खेल ग्राउंड,रामलीला मैदान, नगर निगम जूनियर हाई स्कूल मैदान आदि स्थानों से बस्ती के मजदूरों को उजाड़ कर, पीएसी को बसाए जाने की पूर्व डीएलसी श्री राकेश द्विवेदी ने साजिश रची थी।
इसके विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तथा अन्य संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को गत 27 अगस्त 2023 को शिकायती पत्र भेजा गया था।
समिति के सचिव विनय मिश्र ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि समिति के द्वारा भेजे गए इस शिकायती पत्र के आधार पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है।
इस मामले को लेकर पिछले कई माह से श्रमिक बस्ती के निवासी श्रम विभाग की गलत नीतियों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं।
समिति के सचिव विनय मिश्र ने कहा है कि गबन,भ्रष्टाचार तथा घोटाले को छिपाने के लिए पूर्व उपश्रम आयुक्त ने राजकीय श्रम हितकारी केंद्र, मानस पार्क एवं कॉलोनी के 300 कमरे अवैधानिक रूप से पीएसी को दे दिए। इस आड़ में श्रमिक बस्ती में भारी घोटाला किया गया।
श्रमिक बस्ती नैनी में पूर्व डीएलसी द्वारा किए गए घोटालों को उजागर करने कि जब कोशिश की गई, तो इन घोटालों को छिपाने के लिए पूर्व उप श्रम आयुक्त ने मजदूरों के उपयोग में आ रही श्रमिक बस्ती मानस पार्क राजकीय श्रम हितकारी केंद्र की जमीन, भूमि एवं भवन 42 वाहिनी पीएसी को देकर घोटाले पर पर्दा डालने का कुत्सित प्रयास किया।
शिकायती पत्र में पूर्व उप श्रम आयुक्त श्री राकेश द्विवेदी के कार्यकाल में पीएसी को दिए गए स्थलों, कमरों, पार्कों संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने और कालोनी में रहने वाले मजदूरों को उनके आवासों का मालिकाना अधिकार दिए जाने की मांग की गई है।