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साल के अंत तक : ईएसआई योजना देश भर में लागू होगी

ईएसआईसी राज्‍यों के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुफ्त में डॉक्‍टरी सलाह और दवाइयां उपलब्‍ध कराता है. इस योजना की सुविधा पाने के लिए कर्मचारी को ईएसआई कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें ओपीडी सुविधा और मुफ्त दवाओं का लाभ मिलता है. सभी राज्य अपने कर्मचारियों के लिए ईएसआईसी के तहत अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं.

 ईएसआई योजना देश भर में लागू होगी
ईएसआई योजना देश भर में लागू होगी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने साल 2022 के अंत तक स्वास्थ्य बीमा योजना (ईएसआई) को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है. अभी 148 जिलों में इस योजना की सुविधा नहीं मिल रही है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने यह फैसला किया है कि उसकी स्वास्थ्य बीमा योजना 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी.

इस वक्त यह योजना पूरी तरह से 443 जिलों और आंशिक रूप से 153 जिलों में लागू है. लगभग 148 जिले इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं. श्रम मंत्रालय का कहना है कि इस साल के अंत तक ईएसआई योजना के तहत आंशिक रूप आने वाले और अभी इसके तहत नहीं आने वाले सभी जिलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा. 19 जून को हुई ईएसआईसी की 188वीं बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देश भर में चिकित्सा सुविधा और सेवा के सप्लाई सिस्टम का विस्तार करने का फैसला किया गया.

मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा सेवाएं नए डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय स्थापित कर उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा ईएसआईसी ने देश भर में 100 बेड के 23 नए अस्पताल और 62 डिस्पेंसरियां खोलने का फैसला किया है. जिन राज्यों में नए अस्पताल खोले जाएंगे, उनमें 6 अस्पताल महाराष्ट्र, 4 हरियाणा, 2 तमिलनाडु, 2 उत्तर प्रदेश, 2 कर्नाटक में स्थापित किए जाएंगे. 1-1 अस्पताल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी खोला जाएगा. साथ ही विभिन्न स्थानों पर डिस्पेंसरियां भी खोली जाएंगी.

ईएसआईसी राज्‍यों के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुफ्त में डॉक्‍टरी सलाह और दवाइयां उपलब्‍ध कराता है. इस योजना की सुविधा पाने के लिए कर्मचारी को ईएसआई कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें ओपीडी सुविधा और मुफ्त दवाओं का लाभ मिलता है. सभी राज्य अपने कर्मचारियों के लिए ईएसआईसी के तहत अलग-अलग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं. इसकी ज्यादातर फंडिंग केंद्र सरकार करती है. साल के अंत तक पूरे देश के आंशिक और गैर कार्यान्वित जिलों को पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा.


Published: 21-06-2022

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