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समाज में बढ़ता नशा : पुलिस, सरकार और पत्रकारों के लिए चुनौती

हरियाणा के अंदर मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) का प्रयास रहेगा कि सभी पत्रकारों को एकजुट कर एक मंच पर लाया जाए. उन्होंने कहा कि गैर राजनैतिक रूप से बने इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य पत्रकारों के हितों की रक्षा व सुरक्षा करना होगा.

 पुलिस, सरकार और पत्रकारों के लिए चुनौती
पुलिस, सरकार और पत्रकारों के लिए चुनौती

मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) हरियाणा के द्वारा 19 जून 2022, रविवार सुबह 11 बजे, सौंदर्य रिसॉर्ट्स, जगाधरी में वर्तमान परिवेश में “समाज में बढ़ता नशा, पुलिस, सरकार और पत्रकारों के लिए चुनौती” विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है. यह जानकारी मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) हरियाणा के उपाध्यक्ष नरेश उप्पल व महासचिव सुरेन्द्र मेहता ने दी. इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री, हरियाणा सरकार कंवरपाल गुज्जर होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता ए डी जी पी अम्बाला रेंज व ए डी जी पी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो श्रीकांत जाधव करेंगे. इसमे विशिष्ट अतिथि प्रसार भारती के सलाहकार ज्ञानेन्द्र बरतरिया होंगे.

नरेश उप्पल व महासचिव सुरेन्द्र मेहता ने बताया कि वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उनके अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल विभिन्न मुद्दों पर हमेशा सकारात्मक तथा मीडिया फ्रेंडली हैं जिसका प्रमाण है कि अधिकांश जिलों में प्रेस रूम बने हैं. मुख्यमंत्री  के समक्ष हमारी मांग है कि मीडिया वेलबिंग एसोशिएशन के लिए पंचकुला हरियाणा में प्रेस भवन बनाने के लिए कम से कम एक कैनाल का प्लाट सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाने की कृपया करें. हरियाणा के पत्रकारों के पास चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तर्ज पर अपनी कोई जगह नही है. विभिन्न जिलों में पत्रकारों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर 5% कोटा सरकारी आवासीय सुविधाओं में आरक्षित किया जाए. हरियाणा में कार्यरत पत्रकारों के बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन व अन्य संस्थानों में 5% कोटा आरक्षित किया जाए.

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन के माध्यम से होने वाली भर्तियों में पत्रकारों के बच्चों के लिए 5% कोटा आरक्षित किया जाए. हरियाणा के अंदर सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर पत्रकारों को तथा उनके परिवारों को मेडिकल सुविधा व सभी टेस्ट फ्री हो या करवाई जाए तथा इसके लिए पत्रकारों का इनके परिवारों के पहचान पत्र भी जारी किए जाएं. हरियाणा में 60 वर्ष से अधिक पत्रकारों की पेंशन बड़ा कर 25 हजार रुपये प्रति माह की जाए. जिला मुख्यालयों में कार्यरत पत्रकारों को भी राजधानी के पत्रकारों की तर्ज पर सस्ते दाम पर आवासीय सुविधा दी जाए. डिजिटल (वेब) पॉलिसी अध्ययन कर के क्राईटेरिया में आने वाले वेब पोर्टल्स के पत्रकारों को एकराडिटेशन के नियमों में विशेष छूट दी जाए. जो डिजिटल वेब पोर्टल हरियाणा में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनका मुख्यालय कहीं भी हो के पत्रकारों को प्रिंट मीडिया की तर्ज पर एकराडिटेशन का प्रावधान किया जाए. पत्रकारों की पेंशन योजना में छूट देते हुए यह आयु अवधि 60 साल से कम कर 56 वर्ष की जाए. प्रांतीय स्तर पर जब जैसे विधायकों, एडवोकेट्स व अन्य वर्गों के लिए आवासीय कालोनियां/फ्लैट्स बनाये जाते है वैसे ही हरियाणा में चंडीगढ़ कवर कर पत्रकारों के लिए व्यवस्था की जाए. समाज का चौथा स्तम्भ मीडिया को अन्य तीन स्तम्भो की तरह सभी टोल पर फ्री आवागमन की सुविधा हो.

इस संगोष्ठी में हरियाणा के चुनिंदा पत्रकार सम्मिलित होंगे. उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) का प्रयास रहेगा कि सभी पत्रकारों को एकजुट कर एक मंच पर लाया जाए. उन्होंने कहा कि गैर राजनैतिक रूप से बने इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य पत्रकारों के हितों की रक्षा व सुरक्षा करना होगा. संगोष्ठी के बाद यमुनानगर में ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों की प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी की जाएगी.


Published: 17-06-2022

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