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जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 15 साल का : तो टोल टैक्स, इंश्योरेंस क्यों नहीं

अखिल भारतीय दण्डी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग किया है कि जब कोई फोर व्हीलर गाड़ियां खरीदता है तो उनका रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष के लिए किया जाता है जिसका एकमुश्त शुल्क वाहन स्वामी को देना पड़ता है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि गाड़ियों का इंश्योरेंस और टोल टैक्स में छूट भी 15 वर्ष के लिए दिया जाये.

तो टोल टैक्स, इंश्योरेंस क्यों नहीं
तो टोल टैक्स, इंश्योरेंस क्यों नहीं

अखिल भारतीय दण्डी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग किया है कि जब कोई फोर व्हीलर गाड़ियां खरीदता है तो उनका रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष के लिए किया जाता है जिसका एकमुश्त शुल्क वाहन स्वामी को देना पड़ता है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि गाड़ियों का इंश्योरेंस और टोल टैक्स में छूट भी 15 वर्ष के लिए दिया जाये. उन्होंने कहा कि जहां तक इंश्योरेंस और टोल प्लाजा पर वसूली की बात है तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह नॉमिनल शुल्क टोल प्लाजा पर रखे जिससे कि पब्लिक को कोई परेशानी ना होने पाए. उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर पब्लिक से 25 से ₹50 शुल्क लिया जाए क्योंकि 150 से ₹200 शुल्क देना पब्लिक को भारी पड़ रहा है. इतना ही नहीं प्रयागराज से दिल्ली, प्रयागराज से हरियाणा और प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए टोल टैक्स कम से कम तीन से ₹4000 देना पड़ता है जो कि बहुत अधिक है. इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है.

यह बातें अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज ने माघ मेला के ओल्ड जीटी मार्ग पर लगे चरखी दादरी आश्रम के शिविर में रविवार को कही. उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ जहां मार्केट में महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है. वहीं दूसरी तरफ डीजल, पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोत्तरी कर दिया है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर अन्य सामग्रियों के दामों में भी व्यापक स्तर पर वृद्धि हो चुकी है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए किया जाता है. उसी तरह से गाड़ियों का इंश्योरेंस टोल प्लाजा शुल्क भी 15 साल के लिए छोड़ दिया जाए जिससे को कोई परेशानी ना हो सके. इंश्योरेंस हर साल नया लिया जाता है और हर टोल प्लाजा पर सरकार देर से ₹200 वसूलते हैं. इसको भी नाम नल किया जाए जिससे की आम पब्लिक और किसानों को कोई परेशानी ना होने पाए.

परिषद के अध्यक्ष स्वामी ने कहा कि सरकार पब्लिक की सुविधाओं के लिए होती है. पब्लिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य ट्रांसपोर्ट और अच्छे बाजार देने के लिए होती है जिसमें कम से कम टैक्स लग सके और लोगों को असुविधा ना होने पाए. उन्होंने कहा कि अब तो बिजली, पानी, हाउस टैक्स ,इनकम टैक्स और टोल प्लाजा पर मनमाना शुल्क बढ चुका है. इससे आम पब्लिक से लेकर हर किसी को महंगाई की झेलनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन पर भी महंगाई की मार पडेगी. 


Published: 31-01-2022

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