हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत के सीएससी संचालकों ने एक बैठक का आयोजन करके ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के पदों की भर्ती लोक मित्र केंद्र संचालकों में से करने की मांग की. बैठक की अध्यक्षता गगन मेहता ने की. सरकार ने पंचायत मे कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए भर्ती का फैसला किया है. बैठक में इस फैसले का स्वागत तो किया गया लेकिन इस बात पर चिंता जताई कि पिछले 11 वर्षों से सरकारी सेवाओं का लाभ जनता को दिला रहे हिमाचल प्रदेश के लोक मित्र केंद्र संचालकों को इस प्रक्रिया में नज़रंदाज़ किया जा रहा है. उन का कहना है कि सरकार की ओर से हम सभी संचालकों को इस भर्ती के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला है. आज जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हिमाचल सरकार भोली भाली जनता को लुभाने के साथ-साथ संचालकों का हक भी छीन रही है.
जबकि लोकमित्र संचालकों ने राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ग्राम वासियों को 11 वर्षों से दिया है और लोक मित्र केंद्र संचालकों को योजनाओं परियोजनाओं की जानकारी भरपूर मात्रा में पर्याप्त है. वैक्सीन का पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड का पंजीकरण, ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से लोगों को सुविधा देना और या डीजीपे के माध्यम से लोगों को अपने घर द्वार में ही पैसे उपलब्ध करवाना हो हिमाचल प्रदेश के लोक मित्र केंद्र संचालकों की प्राथमिकता रही है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से लगभग 200 सेवाएं देना तय कर रखा है.
लोकमित्र संचालकों ने 2011 से आज तक बिजली के बिलों में लगभग 80% धन एकत्रित करके बिजली बोर्ड को दिया. आईपीएच विभाग का पानी का बिल लोगों से लेकर पैसा भी एकत्रित करके आईपीएच विभाग को सीएससी एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध करवाया. आज की तारीख में यदि देखा जाए तो नकल जमाबंदी, नकल तरतीमा, बिजली के बिल, पानी के बिल, फसल बीमा, गाड़ियों का बीमा, बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करना, डीजेपे के माध्यम से घर द्वार में पैसा उपलब्ध करवाना, हिम केयर कार्ड बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, मनरेगा के कार्ड बनाना, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लोगों की बात करवाना, मनी ट्रांसफर करना, एलआईसी की किस्त जमा करना, इस प्रकार की सेवाएं लोक मित्र केंद्र संचालक अपनी-अपनी पंचायत में आम जनता के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश सरकार ना ही लोकमित्र केंद्रों को किसी प्रकार का कार्यालय का किराया और ना ही बिजली का किराया और ना ही नेट का खर्चा प्रदान करती है. हम लोक मित्र केंद्र संचालक उपमंडल घुमारवीं के सभी संचालक हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन करते है कि सरकार सीएससी संचालकों को पंचायत स्तर के पदों में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करे. अध्यक्ष गगन मेहता ने कहा कि अगर हमारी सुवाई नहीं हुई तो सभी ने तय किया कि हिमाचल सरकार सरकार का घेराव करेंगे. इस मौके पर विपन जी ने कहा कि यदि सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तो निकट भविष्य में हम सेवाएं बिना सूचना के बंद कर सकते हैं.