गिलगिट बाल्टिस्तान में छेड़छाड़ स्वीकार नहीं

कर्नल विपिन पाठक : चंडीगढ़ : कश्मीर के पाक अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में चुनाव कराने के 2018 के फैसले में संशोधन के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने नयी दिल्ली स्थित पाकिस्तान के राजदूत को बुला कर साफ कर दिया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भी उस जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है जिसका कानूनी और पूर्ण विलय भारत में हो चुका है. भारत सरकार की इस मामले में नीति एकदम साफ है कि जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल है. इसलिये वो क्षेत्र भी भारत का अभिन्न अंग है ओर वहां के वैधानिक ढांचे में परिवर्तन का कोई अधिकार उसे नहीं है और न ही इस क्षेत्र पर उसका कोई दावा बनता है. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसे कारनामों से न तो पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपने अनधिकृत कब्जे को छुपा सकता है और न ही वहां के अवाम पर हो रहे अत्याचारों और आजादी के अधिकार को छीन सकता है. भारत सरकार की इस क्षेत्र के बारे में नीति 1994 से ही स्पष्ट है जब संसद में इस आशय का प्रस्ताव सहमति से पारित हो चुका है कि कश्मीर के उस हिस्से को पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिये जिस पर उसने बलात कब्जा कर रखा है.