राजस्थान में त्वरित न्याय : जयपुर हाई कोर्ट में 80 पैनल अधिवक्ताओं की सूची जारी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता) विनियम 2010 “ के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर की ओर से प्रदेश की जनता को सस्ता, सुलभ, निशुल्क और त्वरित विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 80 पैनल अधिवक्ताओं की सूची जारी की है.

समिति सचिव ने बताया कि यह सूची 1 वर्ष के लिए जारी की गई है तथा इन पैनल अधिवक्ताओं को 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है. इसके लिए दिनांक 20 मई 2022 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन ऑनलाइन मांगे गए थे. 9 जून 2022 को इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी कर इसकी तिथि 4 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई थी. इसमें पूर्व में 21 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति से प्राप्त आवेदको को भी विकल्प दिया गया कि वे चाहे तो नवीन विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पूर्व में भरे गए आवेदन को भी सूचित कर रख सकते हैं. आवेदकों की सक्षमता, दक्षता, योग्यता, वरिष्ठता, युवा प्रतिनिधत्व, लिंग एवं अनुभव को ध्यान में रख कर पैनल सूची जारी की गई है, जिससे उच्च न्यायालय में आने वाले पीड़ित जन को समय पर सस्ता, सुलभ, निशुल्क और त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके.